आरबीआई ने भारतीय रुपये में सीमा पार लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए कदमों की घोषणा की

भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए सहित स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ पहले ही समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

व्यापार लेनदेन के लिए भारतीय रुपये (INR) के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जुलाई 2022 में, विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (SRVA) के रूप में एक अतिरिक्त व्यवस्था शुरू की गई थी। तब से कई विदेशी बैंकों ने भारत में बैंकों के साथ वोस्ट्रो खोले हैं।

आरबीआई ने गुरुवार को मौजूदा फेमा नियमों में किए गए बदलावों की घोषणा करते हुए कहा, “अधिकृत डीलर बैंकों की विदेशी शाखाएं भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ सभी स्वीकार्य चालू खाता और पूंजी खाता लेनदेन के निपटान के लिए भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए INR खाते खोल सकेंगी।”

सरल किए गए फेमा नियमों के तहत, भारत से बाहर रहने वाले लोग, विशेष अनिवासी रुपया खाते और SRVA जैसे अपने प्रत्यावर्तनीय INR खातों में शेष राशि का उपयोग करके अन्य अनिवासियों के साथ वास्तविक लेनदेन कर सकेंगे। इसके अलावा, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति, प्रत्यावर्तनीय भारतीय रुपये खातों में रखी गई अपनी शेष राशि का उपयोग गैर-ऋण साधनों में एफडीआई सहित विदेशी निवेश के लिए कर सकेंगे।

आरबीआई ने आगे कहा कि भारतीय निर्यातक व्यापार लेनदेन के निपटान के लिए विदेशों में किसी भी विदेशी मुद्रा में खाते खोल सकेंगे, जिसमें निर्यात आय प्राप्त करना और इस आय का उपयोग आयात के भुगतान के लिए करना शामिल है। भारतीय रुपये और स्थानीय/राष्ट्रीय मुद्राओं में सीमा पार लेनदेन को बढ़ावा देने का निर्णय, केन्द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1999 के फेमा विनियमों की समीक्षा के बाद लिया गया है।